भारत को यदि विश्व गुरु बनना है तो उसका Export उसके द्वारा किये जा रहे Import से ज्यादा होना चाहिए , इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भारत सरकार काफी ज्यादा सजग है , और उस दिशा में काफी प्रयास किया जा रहा है। भारत सरकार निर्यात संवृद्धि के लिए व्यापारियों को कई तरह के आर्थिक सहायता भी प्रदान कराती है , यह सहायता कई प्रकार से निर्यातक व्यापारियों को प्राप्त होती है - जैसे कम ब्याज पर ऋण की सुविधा , कर छूट , सब्सिडी , और सरकार द्वारा वित्तपोषित विज्ञापन जैसी आर्थिक सहायता है , यह उन्हें समग्र निर्यात लागत को कम करने में मदद करता है, इस प्रकार उन्हें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारित करने में मदद करता है। सरकार के द्वारा प्रदत्त सभी सरकारी सहायता विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुपालन के अंतर्गत होते है अतः यह सभी तरह से तर्क सांगत होते है , विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) कानूनी और नैतिक विश्व व्यापार प्रथाओं पर नज़र रखता है और किसी भी प्रकार के भेदभाव जनक निति का समर्थन नहीं करता है। भारत में कुछ निर्यात प्रोत्साहन योजनाएं नीचे दी गई हैं जो एमएसएमई और विक्रेताओं को लाभ उठा