GYAN SAGAR

जीएसटी में शुरुआत से ही एक ज्वलंत मुद्दा है "क्या प्राप्तकर्ता को 2ए के बेमेल (Mismatch ) होने के कारण या आपूर्तिकर्ता द्वारा जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 3बी जमा न करने के कारण अपने इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) को (Reverse) उलटने की आवश्यकता है" सीजीएसटी अधिनियम की धारा 16 (2) (सी) के अनुसार, इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का दावा केवल तभी किया जाएगा, जब आपूर्ति के संबंध में लगाया गया कर वास्तव में सरकार को नकद या उपयोग के माध्यम से भुगतान किया गया हो उक्त आपूर्ति के संबंध में आईटीसी स्वीकार्य है। आईटीसी बेमेल (Mismatch)  से इनकार करने के लिए यह महत्वपूर्ण प्रावधान है और शुरुआत से ही करदाता के  विवाद का बिंदु विषय रहा है। हालाँकि यह विभिन्न मामलों में आयोजित किया गया है और साथ ही इसे केवल अधिनियम में अंतर्निहित किया गया है कि आपूर्तिकर्ता के गैर-अनुपालन के कारण ITC का उत्क्रमण स्वचालित नहीं हो सकता है। यदि हम सीजीएसटी अधिनियम की धारा 42(3) और 42(5) दोनों को देखते हैं, तो यह बताता है कि जहां प्राप्तकर्ता द्वारा दावा किया गया आईटीसी वैध रिटर्न में आपूर्तिकर्ता द्वारा घोषित कर से अधिक

  नि:शुल्क वितरण के लिए एम्फोटेरिसिन बी सहित कोविड-19 संबंधित चिकित्सा सामग्री को 31.08.2021 तक आईजीएसटी से पूर्ण छूट दी गई है। एम्फोटेरिसिन बी के कस्टम ड्यूटी में छूट भी दी गई. लंबित रिटर्न के लिए विलंब शुल्क के संबंध में करदाताओं को राहत प्रदान करने के लिए एमनेस्टी योजना; भविष्य की कर अवधि के लिए विलंब शुल्क को भी युक्तिसंगत बनाया गया. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए वार्षिक रिटर्न का सरलीकरण.  केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 43 वीं जीएसटी परिषद की बैठक दिनांक 28/05/2021  यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई।  बैठक में केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर के अलावा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों और वित्त मंत्रालय और राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। जीएसटी परिषद ने वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति पर जीएसटी दरों में बदलाव और जीएसटी कानून और प्रक्रिया से संबंधित परिवर्तनों से संबंधित निम्नलिखित सिफारिशें की हैं: COVID-19 राहत COVID-19 राहत उपाय के रूप में, कई

आयकर अधिनियम में हाल ही में सेक्शन -194 क्यू जोड़ा गया है। यह सेक्शन किसी सामान को खरीदने के लिए पहले से ही तय कीमत के भुगतान पर लगने वाले टीडीएस से जुड़ा है।  नए सेक्शन के तहत ₹50,00,000 से ऊपर की कारोबारी खरीद पर 0•10फीसदी टीडीएस काटा जाएगा। अगर पिछले साल किसी कारोबारी का टर्नओवर 10 करोड़ या उससे अधिक रहा है तो इस साल वह 50 लाख से ऊपर तक का माल खरीद सकेगा। इससे ऊपर की बिक्री होगी, तो टीडीएस कटेगा । एक जुलाई से 206 एबी सेक्शन भी प्रभाव में आ जाएगा। इसके तहत, अगर विक्रेता ने 2 साल तक आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो यह टीडीएस पांच परसेंट हो जाएगा। यानी पहले जो टीडीएस 0.10 था,उसके 5 फ़ीसदी होने का मतलब है कि टीडीएस कि दर 50 गुना बढ़ जाएगी। आयकर 50 लाख से ऊपर की खरीद पर टीडीएस कटेगा

 कंपनी सचिव (सीएस) या कॉर्पोरेट सचिव (सीएस) या सचिव एक संगठन में एक ही पद है। यह एक निजी या सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी में वरिष्ठ पद है। कंपनी सचिव किसी भी व्यवसाय की कानूनी गतिविधियों से संबंधित है। कंपनी सचिव की भूमिका संगठन के रिकॉर्ड, सलाह, कर रिटर्न और कानूनी पहलुओं का मूल्यांकन करना है। कंपनी सचिव निदेशक मंडल और प्रशासनिक कर्मचारियों के समर्थन के रूप में एक पारंपरिक स्थिति है। लेकिन अब व्यापार रणनीति बदल दी गई है और सीएस की भूमिका का विस्तार किया गया है। कंपनी सचिव व्यवस्थापक और निदेशकों के लिए एक पारंपरिक समर्थन के रूप में काम करता है. कंपनी सचिव अतिरिक्त कार्य के रूप में संगठन के कॉर्पोरेट प्रशासन और कानूनी मामलों का ध्यान रखता है। एक कंपनी सचिव संगठन के प्रशासन, वैधानिक और नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने और कंपनी के निदेशक मंडल के निर्णयों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है। सीएस कानूनी दस्तावेजों पर कंपनी के नाम का प्रतिनिधित्व करता है और यह सुनिश्चित करता है कि निदेशक कंपनी के अनुपालन के तहत काम कर रहे हैं. सीएस कंपनी के शेयरधारकों के साथ भी संवाद करता है और

 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 206C(1H) पहले से ही 01-10-2020 से लागू है और धारा 194Q 01-07-2021 से लागू होगी , अनुच्छेद धारा 206C(1H) और धारा 194Q बताता है जो वर्तमान में TDS के संबंध में उद्योग में व्याप्त भ्रम पर विचार करता है। इन दोनों वर्गों के तहत और टीसीएस। अनुच्छेद में धारा १९४क्यू बनाम धारा २०६सी(१एच) के बीच इंटरप्ले का सचित्र प्रवाह चार्ट भी शामिल है। सबसे पहले मैं आपको माल की बिक्री पर टीसीएस से संबंधित धारा 206सी(1एच) के साथ अपना अनुभव बताता हूं। धारा 206C(1H) के अनुसार, एक विक्रेता, जिसके पास रु. पिछले वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ का कारोबार, किसी भी सामान की बिक्री पर खरीदार से टीसीएस एकत्र करने के लिए उत्तरदायी है; यदि खरीदार से प्राप्त राशि रुपये 50 लाख को पार कर रही है।  जब माल की बिक्री पर टीसीएस ने 1 अक्टूबर 2020 से धारा 206C (1H) के तहत कदम रखा , तो उद्योग में, इतना भ्रम था कि यह पूरी तरह से नया कराधान है। प्रावधान के अनुसार, टीसीएस को "50 लाख रुपये से अधिक प्राप्त संग्रह राशि" पर एकत्र किया जाना था। लेकिन सभी बड़ी कंपनियों ने 1 अक्टूबर 2020 से जारी इनवॉयस पर ही

वित्त अधिनियम 2021 ने धारा 194क्यू पेश की जो 01.07.2021 से लागू है। 1 जुलाई 2021- धारा 194Q(1) के अनुसार, 'कोई भी व्यक्ति, एक खरीदार होने के नाते जो मूल्य या कुल के किसी भी सामान की खरीद के लिए किसी भी निवासी (इसके बाद इस खंड में विक्रेता के रूप में संदर्भित) को किसी भी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है।  किसी भी पिछले वर्ष में पचास लाख रुपये से अधिक के ऐसे मूल्य की, विक्रेता के खाते में ऐसी राशि के क्रेडिट के समय या किसी भी तरीके से भुगतान के समय, जो भी पहले हो, 0.1 प्रति के बराबर राशि की कटौती करेगा।   0.1  प्रतिशत आयकर के रूप में पचास लाख रुपये से अधिक की राशि का।' संक्षेप में, इस खंड की प्रयोज्यता के लिए संतुष्ट होने वाली शर्तें हैं: सामान एक भारत के निवासी से खरीदा जाना चाहिए। किसी भी पिछले वर्ष में 50 लाख रुपये से अधिक मूल्य या कुल मूल्य के लिए माल का खरीदा जाना।  पिछले वित्तीय वर्ष में क्रेता का कारोबार INR 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए। (अर्थात वित्त वर्ष 2021-22 के लिए धारा 194Q के प्रावधानों की प्रयोज्यता की जांच करने के लिए, वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान क्रेता का

वेतन  के अन्तर्गत  निम्न शीर्षक को शामिल किया गया है:- वेतन (Wages) वार्षिकी (Annuity) पेंशन (Pension) आनुतोषिक (Gratuity) शुल्क, कमीशन, अनुलाभ, वेतन या मजदूरी के एवज में या इसके अतिरिक्त लाभ (Fees, Commission, Perquisites, Profits in lieu of or in addition to Salary or Wages) अग्रिम वेतन (Advance of Salary) छुट्टी के बदले नक़द भुगतान (Leave Encashment) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि की शेष राशि में वार्षिक अभिवृद्धि (Annual accretion to the balance of Recognized Provident Fund) मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में हस्तांतरित शेष राशि (Transferred balance in Recognized Provident Fund) केंद्र सरकार या किसी अन्य नियोक्ता द्वारा कर्मचारी पेंशन खाते में योगदान जैसा कि 80CCD में संदर्भित है (Contribution by Central Government or any other employer to Employees Pension Account as referred in  80CCD) 2.  घ्यान देने योग्य बातें (Points to consider)- वेतन आय पर "देय आधार" या "रसीद आधार" जो भी पहले हो, पर कर लगता है। (Salary income is chargeable to tax on “due basis” or “receipt basi